ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਉਹ ਹੈ (75,965)

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਕਫ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਵਕਫ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਦਾਨ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਹੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੇਸ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਵਕਫ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨੀਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਖੇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਕਫ਼ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਕਫ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਾਆਵਾ ਠੋਕਿਆ। ਦਰਅਸਲ 29 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਾਰਡ 68 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕੀ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਡਿਤ ਨੇਹਰੂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 21 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 68 ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ 850 ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਬਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ, “ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ!” ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਵਕਫ਼ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਚੇਰਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੇਰਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ

ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਅਸਲ ਤਾਂ ਪਈ ਜਿੰਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵਕਫ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਕੇਰਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 40 ਸੋਧੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਗਠਨ, ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।