ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ “ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ” ਦੱਸਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 128 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 95 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰੜੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਦਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਖੁਦ ਜੇਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਓਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਜੇਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ (ਕਾਂਗਰਸ) ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ 22 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਐਕਸ ਆਫਿਸ਼ਿਓ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ। ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਕਫ਼ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜੇਪੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ 284 ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025’ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ਼ (ਰੱਦ) ਬਿੱਲ, 2025’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵਕਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਿੱਲ (ਉਮੀਦ ਬਿੱਲ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
