ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 1995 ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ।

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ 123 ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ, 2014 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ 61 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ 62 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗਜ਼ਟ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਸੀ।

ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਡੀਡੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਉਕਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।

ਵੀਐਚਪੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ, ਡੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 123 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ 29/1, ਜੇਪੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਮਜ਼ਾਰ, 49/1, ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮਾਨ ਗੇਟ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ‘ਤੇ 7/1 ਜਪਤਾ ਗੰਜ ਮਸਜਿਦ, 4/1, ਇਰਵਿਨ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ ਮਸਜਿਦ, ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੇੜੇ 60/1 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।