ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਬੀਸੀ, ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਡਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2004 ਤੋਂ 2010 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ‘ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਨਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ?

ਦਰਅਸਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਂਧਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਉਪ-ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ’ ਅਤੇ ‘ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ’ ਵਰਗੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣੇ ਤੈਅ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਆਈਆਈਟੀ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ।

ਵਾਂਝੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਉੱਚ ਜਾਤੀ, ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਲੋਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅਣਗੌਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 15 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 3, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਆਦੇਸ਼, 1950, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਦੂਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੰਡ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਦਲਿਤ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਪਾਰਸੀ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੈਨ, ਬਹਾਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਜੜ ਗਏ ਹਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਜੈਨ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ‘ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੈਨ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਓਸਨੂੰ ‘ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਵਜੋਂ ਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਲਾਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਔਸਤ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਪਛੜੇ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹੈ ਸੀ। ਸੱਚਰ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਹੈ)