ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਥੇ ਦੇਖੋ….
- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ
- ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
- ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
- ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ
- ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ
- ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ
- ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇਗੀ।ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਤੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਗੁਰਾਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਉੱਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿਹੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਤੇ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਜਬਰੀ ਪਾੜਨ ਬਾਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਆਭਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਥਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪਏ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
