ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 5000 ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੀਐਸਐਫ ਲਈ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2136 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2136 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 3816 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
