ਜੰਮੂ, 25 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਐਨਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸੱਜਾਦ ਲੋਨ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗਾ। ਲੋਨ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ।
ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਹੀਦ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਪਾਰਾ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ’ਚ ‘ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
