ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਲਕਾ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।
2018 ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਨਖਾਹ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
