ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (ਡੀਐੱਮਕੇ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਏਸੀ) ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਹੁਣ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਵਿਜਯਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵਾਈ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 14 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਜੇਪੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਾਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੱਦਬੰਦੀ (Delimitation) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੇੱਨਈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਗਈ Joint Action Committee ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
…….
Presented Punjab’s stance on the issue of delimitation at the Joint Action Committee meeting held in Chennai, Tamil Nadu. pic.twitter.com/dpezlrL3vM— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) March 22, 2025
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ “ਸਿਰ ‘ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ” ਵਾਂਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮੁੱਦਾ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
