ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਏਆਈਸੀਸੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਆਲੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਸੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਨਲ ਰੋਹਿਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ‘ਮਾਰੋ ਜਵਾਨ ਕੋ, ਮਾਰੋ ਕਿਸਾਨ ਕੋ’ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 13-14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਦਾ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਕਰਨਲ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੱਲ੍ਹ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸ ਤੋਂ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ! ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਲ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 12 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 12 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ? ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰਨਲ ਰੋਹਿਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਮਜ਼ਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
