ਚੇਨਈ, 22 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰਾਹੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਧਯਨਿਧੀ ਸਟਾਲਿਨ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਹ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਰਹੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਬਾਦੀ-ਅਧਾਰਤ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣ ਦੇਣਗੇ।
ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 12 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
