ਨਾਗਪੁਰ, 21 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਈਸ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਰਈਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਰਈਸ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਖ ਅਸਦਉੱਲਾ ਸ਼ੇਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਵਾਮਾ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੋਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਈਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਮਹਿਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਰੇਸ਼ਮਬਾਗ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਡਾ. ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਰੇਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਰਈਸ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰਈਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇਵੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ੇਖ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਈਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗ੍ਰਨੇਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਈਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਈਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
