ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਨਜੀਈਜ਼) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾੜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
ਡਾ: ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਜੀਈਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਆਈਐਨ-ਸਪੇਸ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਪੁਲਾੜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਨੀਤੀ – 2023, ਨਿਯਮ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਐਨਜੀਪੀ) ਅਤੇ ਐਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਐਨਜੀਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਫੰਡ (ਟੀਏਐਫ), ਸੀਡ ਫੰਡ, ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਸਪੋਰਟ, ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈਬ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਐਨਜੀਈਜ਼ ਨਾਲ 78 ਐਮਓਯੂ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ 72 ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਈਐਨ-ਸਪੇਸ ਪੀਪੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਨਿਰੀਖਣ (ਈਓ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ (ਐਸਐਸਐਲਵੀ) ਦਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਔਰਬਿਟਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 330 ਉਦਯੋਗ/ਸਟਾਰਟਅੱਪ/ਐਮਐਸਐਮਈ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ-ਸਪੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲਾੜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ, ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਆਈਐਨ-ਸਪੇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
