ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 6-ਲੇਨ ਐਕਸੈਸ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 6-ਲੇਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੇਐਨਪੀਏ) ਤੋਂ ਚੌਕ (29.219 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 4500.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਓ, ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ 10,601.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੁਇਟੀ ਅਨੁਪਾਤ 70:30 ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ, 2012 (ਇਸਦੀਆਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2014 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ (JV) ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਵੈਲੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (BVFCL), ਨਾਮਰੂਪ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ 12.7 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (LMT) ਸਾਲਾਨਾ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਅਮੋਨੀਆ-ਯੂਰੀਆ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।
ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ‘ਭੀਮ-ਯੂਪੀਆਈ’ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 0.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨਪੀਡੀਡੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਖਰਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (2021-22 ਤੋਂ 2025-26) ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਹੁਣ 2790 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
