ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਸਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਸ਼ਕਲ ਨੀਲਕੰਠ ਟੇਕਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਤਰ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 364 ਅਦਾਰੇ ਸਨ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 84 ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 127 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ? ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਨਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਗਠਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਰਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਗੇ? ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਗੇ? ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਮਾਜ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ; ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
