ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ, ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਲਾਲਚ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਅਸਹਿਜ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਇਕਸਾਰ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ 1/5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਔਸਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
