Punjab MP Amritpal: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ 54 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 54 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ 12 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ 46 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ 1.9 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ।
