ਕੋਲਕਾਤਾ, 8 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਚੀਨ ਨੇ ਤਿੱਬਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਗੁਪਤ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਚੀਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਿੱਬਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤਿੱਬਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਖੀ (ਸਿਕਯੋਂਗ) ਪੇਨਪਾ ਸ਼ੇਰਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ, ਉਹ (ਚੀਨ) ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਚੀਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਤਿੱਬਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਹੁਣ 89 ਸਾਲਾ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਬਤੀ ਪੱਖ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਛਾ ਉਸਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਤਿੱਬਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਿੱਬਤ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜਿੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਿੱਬਤੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਿੱਬਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਿੱਬਤ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

‘ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਤਿੱਬਤ ਐਕਟ’ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ :

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ‘ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਤਿੱਬਤ ਐਕਟ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨਾਲ ‘ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਬਾਤ’ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੱਬਤ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀਜਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਿੱਬਤ ‘ਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦਾਅਵੇ :

1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੀਨੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੱਬਤ 18ਵੀਂ ਸਦੀ (ਚਿੰਗ ਰਾਜਵੰਸ਼) ਤੋਂ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ 13ਵੀਂ ਸਦੀ (ਯੁਆਨ ਰਾਜਵੰਸ਼) ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।

2011 ਵਿੱਚ, ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੱਬਤ “ਪ੍ਰਾਚੀਨਕਾਲ ਤੋਂ” ਚੀਨ ​​ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤਿੱਬਤੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਤਿੱਬਤ ਐਕਟ’ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਚੀਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ :

ਤਿੱਬਤ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਸੀਪੀ) ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਲਾ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਤਿੱਬਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ:

1. ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ 10ਵੇਂ ਪੰਚੇਨ ਲਾਮਾ ਨੇ ਚੀਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ਕੱਟੀ।

2. 17ਵੇਂ ਕਰਮਾਪਾ, ਜੋ ਤਿੱਬਤੀ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗੂਰੂ ਹਨ, 1999 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ।

3. ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ 11ਵੇਂ ਪੰਚੇਨ ਲਾਮਾ ਤਿੱਬਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਜੇਕਰ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਜਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ :

1. ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ – 1994 ਤੋਂ, ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।

2. ਸਮਾਂ ਟਾਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ – 2002 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ, ਚੀਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੁਣ ਕਿਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੈ – ਚੀਨ ਜਾਂ ਤਿੱਬਤ ?

ਹੁਣ ਤਿੱਬਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਕਯੋਂਗ ਪੇਨਪਾ ਸੇਰਿੰਗ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ… ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਇਹ ਬੀਜਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਚੀਨ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਉਸਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਿੱਬਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:

-ਤਿੱਬਤ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੱਕ ਵਧਿਆ।

-ਬੀਜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ।

-ਚੀਨ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਚੀਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਿੱਬਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਭੜਕੇਗਾ? ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ – ਇਸ ਵਾਰ ਚੀਨ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੱਬਤ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ