ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਸ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀ ‘ਤੇ, ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 300 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, “ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ” ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਲੰਬੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ “ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ”। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 82,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 62 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦੇਰੀ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 20 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਰੀ ਦਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂਇਕ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿਲੀਅਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 21 ਜੱਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੰਬੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਮਤ ਅਦਾਲਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਅਕਸਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਸਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਕਟ 2015 ਨਿਰਣੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (2023) ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ, ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
(ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਹੈ)
