ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ()ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਲਪਾਲ ਬੈਂਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ’ਤੇ 19 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
