27 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2002 ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਨੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਗੀ (S-6) ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 59 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੇਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1,500 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਨ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੋਟਾ (POTA- Prevention of Terrorism Act) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭੜਕੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ
ਇਸ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 254 ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 790 ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗੁਲਬਰਗ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਭੀੜ ਨੇ 69 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੰਗੇ ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਸਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ
ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 31 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 63 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2011 ਵਿੱਚ, ਐਸਆਈਟੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 11 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ
2002 ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਰਚ 2002 ਵਿੱਚ ਨਾਨਾਵਤੀ-ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜੀ.ਟੀ. ਨਾਨਾਵਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਕੇ.ਜੀ. ਸ਼ਾਹ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਾਵਤੀ-ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ 2008 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2009 ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਕੇਜੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਕਸ਼ੈ ਮਹਿਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਵੀ-ਮਹਿਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ।
ਫਿਲਮ ‘ਦਿ ਸਾਬਰਮਤੀ ਰਿਪੋਰਟ’ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ
ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਾਂਤ ਮੈਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ੀ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਰਿਧੀ ਡੋਗਰਾ ਹਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਧੀਰਜ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੋਭਾ ਕਪੂਰ, ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ, ਅਮੂਲ ਵੀ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਦ ਸਾਬਰਮਤੀ ਰਿਪੋਰਟ’ 15 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ।
