ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 27 ਫਰਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਸੀਐਨਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੌਬਰਟਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੂਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੇਣ ਲਈ “ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਟੇਅ” ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅਮੀਰ ਅਲੀ ਨੇ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਲੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ 11:59 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ “ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ” ਲੱਗਣਗੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
