ਕੋਲਕਾਤਾ, 14 ਫਰਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਨੂੰ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ। ਡਾ. ਭਾਗਵਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਰ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਰੈਲੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸਭਾ ਲਈ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਾ. ਭਾਗਵਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਐਸਐਸ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਧਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੱਧ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
