ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਫਰਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਹੈ।
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਪੀਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਕਫ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
