ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ NIA ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ (13 ਫਰਵਰੀ), ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ SDPI ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ UAPA ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
