ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਨਾਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।
