ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਫਰਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ, 14 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਫਐਸਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਾਜਬ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ, ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਅਜੇ ਵੀ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2021 ਲਈ ਤਹਿ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
