ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਲਗਭਗ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤੁਹਿਨ ਕਾਂਤ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਵਾਕ, ਉਪਬੰਧ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ, ਸਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ (ਟੀਡੀਐਸ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
