ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਫਰਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012 ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸਓਪੀ) ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣਾ ਡੇਟਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ 734 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2013 ਵਿੱਚ 550 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ 2042, 2020 ਵਿੱਚ 1889 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ 805 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2022 ਵਿੱਚ 862, 2023 ਵਿੱਚ 670 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 1368 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਉਡਾਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਐਸਓਪੀ, ਜੋ ਕਿ 2012 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਸਟਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਪੋਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ 104 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਭਾਰਤ) ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 12 ਨਾਬਾਲਗ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
