ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਇਸਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 2022 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਯੂਸੀਸੀ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
