ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਗਦੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਭਗਦੜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਟਸਐਪ।
