Jaipur News: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਨਵਸਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ “ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ 2025” ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ‘ਲਵ ਜੇਹਾਦ’ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ‘ਲਵ ਜੇਹਾਦ’ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ‘ਲਵ ਜੇਹਾਦ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ (SC-ST) ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਗਾਰਾਮ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਲਚ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ, ਧੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਟੀਕਾਰਮ ਜੂਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਿੱਲ 2008 ਵਿੱਚ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ 2025 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
