ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ 8ਵਾਂ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ
MSME ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ 2.5 ਗੁਣਾ ਵਧੀ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 200 ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ
ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ 36 ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
MSME ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ
ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਧੂਰੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਰਾਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਬਣਾਉਣਗੇ
ਆਈਆਈਟੀ ਪਟਨਾ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
MSME ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਆਈਆਈਟੀ ਵਿੱਚ 6500 ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 75000 ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਫੂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2028 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਪਟਨਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਮਖਾਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ। ਮਖਾਨਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਘੱਟ ਉਪਜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
