ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਯਾਨੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.3% ਅਤੇ 6.8% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 10.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 10.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਦੇ 6.5% ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 6.7% ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਬਣਨ ਲਈ 8% ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੀਐਮਆਈ ਲਗਾਤਾਰ 14ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ (ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ) ਵਿਸਥਾਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ PMI ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ GVA ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 21 ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਲਈ ਅਸਲ GVA ਵਾਧਾ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਤਿਮ ਖਪਤ ਖਰਚ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੀਐਫਸੀਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ 60.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ 61.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜੁਲਾਈ-ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬਾਹਰੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ, ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 5.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ 0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
Q2FY25 ਵਿੱਚ, ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ 2.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ।
ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ, ਰੱਖਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦਾ ਲਗਭਗ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ 5.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 4.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ (ਗੈਰ-ਭੋਜਨ, ਗੈਰ-ਈਂਧਨ) ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿੱਚ 0.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 616.7 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 704.9 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 3 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੇ 634.6 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯਾਤ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਐਨਪੀਏ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 2.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।