New Delhi: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.3 ਅਤੇ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ 10.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਸੀਈਏ) ਵੀ ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 1950-51 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
