Uttarakhand News: ਦੇਵਭੂਮੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
LIVE: देहरादून में UCC समरसता और समानता के नवयुग का शुभारम्भ कार्यक्रम #UCCInUttarakhand
https://t.co/IlGmM3KkMf— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) January 27, 2025
ਉਤਰਾਖੰਡ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਵਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ।
- ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਭਾਵ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।
- ਦੇਵਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਹਲਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ।
- ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੋੜੇ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਜੇਕਰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।
- ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 12 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ, 27 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿੱਲ 8 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੂਸੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਸਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲਸ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
