ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਟੀਡੀਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਡੀਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੀਡੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਟੀਡੀਐਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ, ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਡੀਐਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਡੀਐਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
