ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜਨਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਪੱਤੀ ਕਾਰਡ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 10 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 230 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪੱਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪੱਤੀ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮਿਤਵ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਪੱਤੀ ਕਾਰਡ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਦਲਿਤ, ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਅਦਾਲਤੀ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਦੀਕ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੱਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨਾਲ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਲਗਭਗ 98 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਕਸ਼ੇ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 1.25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਖਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸਵਾਮਿਤਵ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
