ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜਨਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਦਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨ ਭਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 11 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ”।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 7 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਚਰਿੱਤਰ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਜਵਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਚੋਣ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ 2026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
