ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 08 ਜਨਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਚਾਰ) ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ‘ਚ ਸਿਰਫ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੀ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਰਿਵਰਸ ਸਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਜੀ ਅੰਤਮ ਖਪਤ ਖਰਚ (ਪੀਐਫਸੀਈ) ਦੀ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਧੀਮਾ ਹੋ ਕੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਝਿਜਕ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ (2024) ਨੇ ਮੰਨਿਆ, “ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ (ਜੀਐਫਸੀਐਫ) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 11.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 5.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇਗੀ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਖੁਦ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2020-2021 ਅਤੇ 2022-2023 ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਨਜਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਵੱਧ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
