ਉੱਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਰੱਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 129 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਦਰੱਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਦਰੱਸੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਮਦਰਸਾ ਬੋਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਸ਼ਲੋਕਾ ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਏਡੀਐਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 129 ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਦਰੱਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
