New Delhi News: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਉਦਾਸੀਨ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਸੀਡ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਨਵੇਂ ਬਗੀਚੇ, ਪੌਲੀ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਖੇਤੀ-ਵਣ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਬੀਜ ਪਰਖ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ