ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 01 ਜਨਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡਾਈ-ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀਏਪੀ) ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲਈ 3,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ 1350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 50 ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਐੱਨ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਈ-ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀ.ਏ.ਪੀ.) ‘ਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਥਿਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਰੂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। 2014 ਤੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਯੁੱਧ-ਸਬੰਧਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। 2014-24 ਤੱਕ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ 11.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2004-14 (5.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ:
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਐਨਬੀਐਸ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਡੀਏਪੀ ‘ਤੇ 3,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ/ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ 28 ਗ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਪੀਐਂਡਕੇ ਖਾਦਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਐਂਡਕੇ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2010 ਤੋਂ ਐਨਬੀਐਸ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਈ-ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀਏਪੀ) ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜੀ 2024-25 ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
