2024 ਵਰ੍ਹਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਪਿਛਲੇ 2024 ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਅਹਿਮ ਚਿਹਰੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਡੀ.ਸੀ., ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਅਪ ਪਾਲਿਸੀ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ ਹੋਲਡ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ ਪਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਕਾਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਨੇ ਵੀ ਕਰਾਈ ਕਿਰਕਿਰੀ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ’ਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 8 ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ।

ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚਿਹਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਲਾਬਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਵਿਜੇ ਨਾਮਦੇਵ ਰਾਓ ਜੇਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੀਪਰਾਵਾ ਲਾਕੜਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਡੀਸੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਡੀਸੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਟੰਡਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਸਿੱਧੇ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਪਰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚ.ਐਸ.ਲੱਕੀ, ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਪਾਰਕਿੰਗ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅਧੂਰਾ 

ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ। ਮੇਅਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।

ਹਰਮੋਹਨ ਧਵਨ-ਛਾਬੜਾ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ
ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮਨਪਸੰਦ ਵੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮੋਹਨ ਧਵਨ ਦਾ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 27 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ 83 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਦਾ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਅਥਲੀਟ ਬੀਬੀ ਮਾਨ ਕੌਰ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਮਾਸਟਰ ਅਥਲੀਟ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ 86 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਮਾਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ, ਮੈਟਰੋ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬੰਦ 

ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਭਿਆਸ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਟਰੋ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਟਰੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਸਨੇ ਪੌਡ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜੁਮਲਾ  
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। 2024 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਿਆ। ਮੇਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਕਸਰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਅਲਾਇਡ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਹਿਤ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਸਕੂਲ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਸਬੰਧੀ ਲੰਘੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 2100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।