New Delhi News: ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਆ ਸਕੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਬਚੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਖਾੜੀ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ।
ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਣ ਲੱਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 51 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 1991 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੀਡੀਐਸ (ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਐਟ ਸੋਰਸ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
1991 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ।
ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2006 ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਨਰੇਗਾ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਈ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ।
