Tehran News: ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਈਰਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਹਿਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਆਈਆਰਐਨਏ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜੇਸ਼ਕੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੱਤਾਰ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਟਾ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ ਈਰਾਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਿਗ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਿਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕੀਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਹਰਾਮ ਦਬੀਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਹਿਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੇਜੇਸਕੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
