Washington News: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ 25 ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 2023 ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਈਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਦਿਆਲਾ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ 9 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੌਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
