New Delhi: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ 7 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਈਡੀ ਦੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ “ਸਾਉਥ ਗਰੁੱਪ” ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਅਤੇ “ਟੇਲਰ-ਮੇਡ” ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਥ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ “ਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ” ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਆਖਰਕਾਰ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ।ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਐਲਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
