Kathmandu News: ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਯੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਜਨਯੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਬਜਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਊਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਯੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਨਯੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਨਯੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਯੁੱਧ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਐਲਾਨੀ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
