ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਨਖੜ ਦਾ ਨਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੀਸੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਣਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਹਿਪਤਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।”
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਨਖੜ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਿਸਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ 60 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 (ਬੀ) ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭਾ, ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ “ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।”
ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਇੱਕ ਅਣਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
